PM Modi In 10 Year पूरे हो गए हैं और अब तीसरे कार्यकाल के लिए देश की जनता के पास जायेंगें. लोकसभा चुनाव 2024 में किन मुद्दों को लेकर देश के जनता के पास जायेंगें ये जानना बेहद दिलचस्प होगा तो आइए देखते हैं मोदी जी 10 वर्षों में क्या किए..
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PM Modi In 10 Year में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर
जैसा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई चल रही है, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है: आज भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मैं कहूंगा कि यहां काफी भ्रष्टाचार है और साथ ही विचारधाराओं की मौत हैं. और भ्रष्टाचार दो प्रकार के हैं: खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होना और और भ्रष्टाचार की हथियारबंद जांच करना.
यह अभूतपूर्व तो नहीं है लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक है. जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, तो हमने सोचा कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक सीमाएं कभी इतनी स्पष्ट नहीं थीं. अटल बिहारी वाजपेयी के युग में, आप यह तर्क दे सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच विभाजन रेखाएं अस्थिर थीं. कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो नरम हिंदुत्व चाहते थे. और वाजपेयी खुद को जवाहरलाल नेहरू के प्रशंसक के रूप में प्रस्तुत करते थे और संघ के कट्टरपंथियों से खुद को दूर रखते थे.
दूसरी ओर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व के पक्ष में (और इस मामले में नेहरू के खिलाफ) अपने रुख को लेकर स्पष्ट रही है. पार्टी ने कांग्रेस को भारत के लिए अभिशाप की तरह प्रस्तुत किया है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेता रहा है.
भ्रष्टाचार के साथ भी ऐसा ही है. 2014 में बीजेपी की भारी जीत का एक कारण यह था कि उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने और स्वच्छ शासन पर आधारित भारत बनाने का वादा किया था. और नौ साल के बीजेपी शासन के बाद भारत में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था.
फिर भी, दोनों मुद्दे एजेंडे पर हावी हैं. और अक्सर, उन्हें एक कर दिया जाता है—जैसा कि हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं.
यह समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है – या ‘हम कितनी गहराई तक डूब गए हैं’, यदि आप इसके बारे में सब कुछ नाटकीय रूप से जानना चाहते हैं तो यह देखना है कि राजनेता किस तरह से उन पार्टियों को छोड़ देते हैं जिनके टिकट पर वे चुने गए थे. और बीजेपी में शामिल होने या गठबंधन करने के लिए दौड़ पड़े.
BJP की विचारधारा मर चुकी है
2014 की बयानबाजी को देखते हुए, यह अकल्पनीय होना चाहिए था. बीजेपी, कांग्रेस और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच वैचारिक बाधाएं अब इतनी मजबूत हैं कि राजनेताओं के लिए पार्टियों के बीच घूमना असंभव होना चाहिए.
और फिर भी, भारतीय राजनीति में 1967 के चरण के बाद से – जब ‘आया राम, गया राम’ वाक्यांश लोकप्रिय हुआ था – तब से दलबदल की इतनी बाढ़ नहीं आई है. कम से कम कागज पर तो दल-बदल विरोधी कानून मौजूद है, लेकिन जिस कागज पर यह छपा है, वह इसके लायक नहीं है. इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता और निर्वाचित प्रतिनिधि आसानी से अपनी इच्छानुसार दलबदल कर सकते हैं.
लेकिन वैचारिक आयाम का क्या? बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस और अन्य ‘धर्मनिरपेक्ष’ दलों के कई सदस्यों ने ‘फासीवादी’ और ‘सांप्रदायिक’ जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, बीजेपी की ज़ोर-शोर से निंदा की. निश्चित रूप से ये लोग उसी ‘फासीवादी’ या ‘सांप्रदायिक’ पार्टी में शामिल होने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते?
आप शर्त लगा सकते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं!
यदि आप बीजेपी में शामिल होने से पहले विभिन्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा बीजेपी पर हमला करने वाले भाषणों को बाहर निकालें, तो वे दुखद और दयनीय मिलेंगे. जब उन्होंने बीजेपी पर हमले शुरू किए तो शायद उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका मतलब कभी नहीं था. या यदि उनका आशय यह था भी, तो उन्होंने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि आत्म-उन्नति विचारधारा या राजनीतिक अखंडता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी.
कुछ महीने पहले, शशि थरूर ने कहा था कि उनके मन में बीजेपी में शामिल हुए अपने सहयोगियों के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन उन्हें विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर आश्चर्य हुआ. जब आप राजनीति में शामिल होते हैं, तो आप खुद को एक विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं. इस तरह आप तय करते हैं कि किस पार्टी में शामिल होना है. फिर आप 180° का बदलाव कैसे कर सकते हैं और उस पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं जिसकी विचारधारा आपके मूल विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है?
उस प्रश्न के कई उत्तर हैं. लेकिन एक प्रमुख कारक (कम से कम कांग्रेस, एनसीपी और अन्य छोटी पार्टियों में) यह है कि लोग अब वैचारिक कारणों से राजनीति में शामिल नहीं होते हैं. उनमें से कई लोगों के लिए यह एक पारिवारिक व्यवसाय है. यदि पिता या माता राजनीतिज्ञ हैं, तो पुत्र या पुत्री भी उनका अनुसरण करेंगे. यदि पिता या माता के समय में प्रचलित सत्ता समीकरण अब कायम नहीं रहे—अर्थात्, जिस पार्टी में वे शामिल हुए वह कमजोर हो गई है—तो बेटा या बेटी उस पार्टी को चुनेंगे जो वर्तमान में मजबूत है.
बीजेपी, जो कभी वंशवाद की राजनीति का विरोध करती थी, अब वंशवाद का खुले दिल से स्वागत करती है. और अब यह तर्क देती है कि वह राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल उन पार्टियों के खिलाफ है जो एक परिवार द्वारा नियंत्रित हैं. लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह एनसीपी के एक धड़े के साथ गठबंधन क्यों करेगी, जो कि पवार परिवार द्वारा बनाई और नियंत्रित की गई पार्टी है.
दरअसल, महाराष्ट्र की हालिया घटनाएं इस बात का अच्छा संकेत देती हैं कि राजनीति अब क्या हो गई है. सोनिया गांधी के ‘विदेशी मूल’ और कांग्रेस में उनके नेतृत्व का विरोध करने के लिए शरद पवार (और विभिन्न सहयोगियों, जिन्हें अब भुला दिया गया है) द्वारा एनसीपी की शुरुआत की गई थी. यह कांग्रेस से उसका एकमात्र वैचारिक विचलन था. जब उसे सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की जरूरत पड़ी तो उसने तुरंत इस मुद्दे को छोड़ दिया.
तब से यह वह बन गई है जिसे प्रधानमंत्री एक ‘पारिवारिक पार्टी’ कहते हैं, जो शरद पवार के परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनके भतीजे अजीत और बेटी सुप्रिया के बीच प्रतिद्वंद्विता से चिह्नित है. जबकि एनसीपी अभी भी सार्वजनिक रूप से उसी ‘धर्मनिरपेक्ष’ बयानबाजी का उपयोग करती है, अजीत पवार वास्तव में एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं. जब वह विफल हो गया और एनसीपी के भीतर एक पेशेवर धर्मनिरपेक्षतावादी बनना फिर से शुरू कर दिया.
यह अच्छा काम किया: वह उप मुख्यमंत्री बने. लेकिन फिर जिस गठबंधन सरकार में उन्होंने सत्ता संभाली वह शिवसेना से दलबदल के बाद गिर गई, जो किसी और समय के लिए एक और घिनौनी कहानी है. अजित पवार ने अपने विकल्पों पर फिर से विचार किया, पिछले सप्ताह तक इंतजार किया और फिर कुछ विधायकों को महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल करने के लिए ले गए. हां, उन्होंने उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया.
भ्रष्टाचार विरोध को हथियार बनाना
जाहिर है, विचारधारा का इससे कोई लेना-देना नहीं था. लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है. अजित पवार के बीजेपी गठबंधन में शामिल होने से कुछ दिन पहले, मोदी ने सार्वजनिक रूप से एनसीपी के भ्रष्टाचार की आलोचना की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर अजित पवार की 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.
क्या इसने पवार के पाला बदलने के फैसले में कोई भूमिका निभाई होगी? क्या यह संयोग है कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में वे जिन लगभग आधे विधायकों को अपने साथ ले गए थे, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे?
और अब भ्रष्टाचार के मामलों का क्या होगा? पहले अजित पवार को भ्रष्ट बताने के बाद बीजेपी ने अब उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया है. यह उचित धारणा है कि भ्रष्टाचार के मामले अब भुला दिये जायेंगे.
तो, जिस तरह विचारधारा ने अपने सभी अर्थ खो दिए हैं, उसी तरह सार्वजनिक जीवन में बेईमानी के खिलाफ युद्ध का वादा भी खो गया है. भ्रष्टाचार अब एक हथियार, राजनेताओं को दल बदलने के लिए प्रेरित करने के साधन से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है.
ऐसी कई मिसालें हैं. उदाहरण के लिए, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दलबदल को बढ़ावा दिया, जहां भ्रष्टाचार के आरोप वाले टीएमसी सदस्य तुरंत पार्टी छोड़कर चले गए. उन्हें टीएमसी के साथ रहने के दौरान किए गए किसी भी अपराध से तुरंत बरी कर दिया गया.
बीजेपी कुछ औचित्य के साथ यह तर्क दे सकती है कि केंद्र सरकार ईमानदार है. कोई बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला नहीं हुआ है. लेकिन क्या वह अब भी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में वर्णित कर सकती है यदि बीजेपी न केवल उन लोगों को स्वीकार करती रहती है जिन्हें उसने कभी बदमाश और घोटालेबाज बताया था, बल्कि जैसे ही वे पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनके खिलाफ मामले चलाना भी बंद कर देती है?
इस सबके दो मध्यम अवधि के परिणाम हैं. पहला तो यह कि विपक्षी एकता की कल्पना दूर होती जा रही है. इनमें से कई विपक्षी नेता न केवल मुकदमा चलाए जाने से भयभीत हैं, बल्कि बीजेपी के प्रति उनका विरोध केवल उस समय तक है जब तक कि वह उन्हें बेहतर प्रस्ताव न दे दे. फिर वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैर छूने के लिए दौड़ पड़े.
लेकिन बीजेपी के लिए इसके परिणाम भी हैं. मोदी के समर्थकों का कहना है कि उनका मिशन हिंदुत्व द्वारा शासित वैचारिक रूप से शुद्ध भारत का निर्माण करना और सभी ‘कांग्रेस/धर्मनिरपेक्ष पार्टी’ की महामारियों से छुटकारा पाना है.
बहुत से लोग स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे: यह नया भारत वैचारिक रूप से कितना शुद्ध हो सकता है यदि यह कांग्रेस के शरणार्थियों और अन्य समय-सेवा करने वालों और दलबदलुओं से भरा हुआ है जिनके पास उन आदर्शों के प्रति कोई गहरी प्रतिबद्धता नहीं है जिनके लिए बीजेपी खड़े होने का दावा करती है? क्या बीजेपी भी किसी अन्य पार्टी की तरह नहीं बनने जा रही है?
और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की खुद के लिए पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखने वाले व्यक्ति की छवि के बावजूद, क्या बीजेपी खुद को एक ईमानदार पार्टी के रूप में पेश कर सकती है, जब यह नए स्वागत किए गए बदमाशों से भरी हुई है, जिनकी पार्टी ने खुद लंबे समय से भ्रष्टाचार के लिए निंदा की है?
राजनीति में कुछ भी सिर्फ काला और सफेद नहीं होता. लेकिन जैसे-जैसे यह पार्टी टूटती जाती है और जैसे-जैसे यह बदमाश अपने दामन में जकड़ता जाता है, बीजेपी अधिक से अधिक अंधेरे क्षेत्रों में प्रवेश करती जाती है.
